सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज
काठमाडाैं | असोज ८, २०८२
FILED PHOTO
काठमाडौं: सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले मंगलबार बिहान जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार यही असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री बाहेक सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने, विज्ञप्तिको बुँदा नम्बर ५ संगठन संरचना सुधार शीर्षकमा भनिएको छ, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न सक्ने।
उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्नरगराउन नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मत, सार्वजनिक सेवा सुचारु, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र राहतसमेतका लागि विकास आयोजनाको पुनर्प्राथमिकीकरण, अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कार्यम गर्न मन्त्रिपरिषद्ले गत आइतबार विभिन्न निर्णय गरेको हो।
इरानका सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनी मृत्यु भएको इरानको राज्य टेलिभिजनले पुष्टि गरेको छ । उनको निधनमा ४० दिन शोक घोषणा समेत गरिएको छ । यसअघि अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानका सर्वो...
निर्वाचनको अघिल्लो दिन अर्थात् फागुन २० गते लामो तथा मध्यम दुरीका रात्रि बसहरू सञ्चालन नहुने यातायात व्यवसायीले बताएका छन् । निर्वाचन आयोगले मतदानलाई लक्षित गर्दै फागुन २० गते राति १२ बजेदेखि २१ ग...
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका दिन विभिन्न सवारीसाधनलाई भने कुनै प्रकारको पास आवश्यक नपर्ने स्पष्ट पारेको छ । यही फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन हुँदैछ । ...
